राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस को 76 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक राजभवन में लंबित है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला एक वर्ष से विवादों में हैं।
रायपुर – विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण मुद्दे (OBC Reservation) पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के निवेदन पर मुलाकात के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि 27 अगस्त 2023 को रायपुर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने मुझसे निवेदन किया है कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर आपसे भेंट करना चाहते हैं। इसलिए प्रतिनिधिमंडल से भेंट करने के लिए समय व मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।
रुकी हुई है आरक्षण विधेयक – राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस को 76 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक राजभवन में लंबित है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला एक वर्ष से विवादों में हैं। इससे पहले पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके व सत्ताधारी पार्टी के बीच इस मामले पर घमासान छिड़ चुका है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के पदभार ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और आरक्षण मामले पर राज्यपाल से चर्चा कर चुके हैं।
